भाजपा सरकार में आम आदमी के लिए अलग कानून धंधेबाजों के लिए अलग कानून है,कांग्रेस

The Narad News 24,,,,रायपुर/ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 लागू किया है। दावा किया जा रहा की इससे गरीबों को सस्ता प्लाट मिलेगा। सरकार की यह योजना गरीबों के लिए कम भाजपाई भू माफिया के लिए अधिक है। गरीबों के 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने वाली भाजपा सरकार ने अपने चहेते बिल्डरों की सहूलियत के लिए नया नियम बना दिया। गरीब अपनी 5 डिसमिल से कम जमीन के दो टुकड़े भी नहीं कर सकता लेकिन नए नियम से 2 एकड़ जमीन लेकर आराम से उस पर प्लॉटिंग करिए। यह इस सरकार का दोहरा चरित्र है। आम आदमी के लिए अलग कानून धंधेबाजों के लिए अलग कानून।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के मकान का सपना तोड़ने 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दिया है। भाजपा सरकार बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों के मकान बनाने में रोक लगाया है। गरीब आदमी 400, 500, 1000 वर्ग फीट का प्लाट लेकर अपने घर के सपने को पूरा करता है। भाजपा सरकार से गरीब का घर का सपना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस नियम के बाद किसी के पास 2000 वर्ग फीट का प्लाट है तो वह अपनी जरूरत शादी, इलाज आदि के खर्च के लिये आधा जमीन नहीं बेच पा रहे है। भाजपा की नीति पूंजीपतियों को बढ़ावा और गरीबों को परेशान करने वाली है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब भी भाजपा की सरकार आती है वह गरीबों को, छोटे व्यापारियों को परेशान करने वाली नीति बनाती है। पहले भी भाजपा के सरकार के समय 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया था ताकि गरीबों के प्लाट न बिके और भाजपाई भूमाफिया का एकाधिकार चले फिर वही दौर वापस लाने की कोशिश शुरू की जा रही है। गाइडलाइन की दरें छूट बंद होने का नुकसान आम आदमी के साथ जमीन के छोटे मझोले व्यापारियों को नुकसान हुआ। अब गरीब घर भी नहीं बना पायेगा।