पहले मोदी की गारंटी के नाम पर ठगा अब अटल विश्वास पत्र लाकर जनता को ठगने की कोशिश भाजपा का नगरीय निकाय घोषणा पत्र जनता को ठगने का नया दस्तावेज – कांग्रेस

The Narad News 24,,,,, रायपुर राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने जनता को ठगने के लिए नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था उसे पूरा नहीं कर पाये। जनता का भरोसा उठ गया है तब अटल जी के नाम से अटल विश्वास पत्र जारी कर रहे। भाजपा को पता है मोदी के नाम से जनता वोट नहीं देगी ‘‘मोदी की गारंटी’’ फिर नहीं चलेगी। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती इसीलिये नगरीय निकाय के घोषणा पत्र को ‘अटल विश्वास पत्र’ का नाम दिये है लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली।

विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र के रूप में मोदी की गारंटी प्रस्तुत किया। मोदी की गारंटी में कुल 20 वादे किये थे, 1 साल हो गये राज्य में भाजपा की सरकार बने मोदी की गारंटी के 20 गारंटी में से 17 गारंटी आज भी पूरे नहीं किये जो 3 गारंटी पर जो कुछ काम हुआ है वह भी आधा अधूरा है। जब पहले के वादे पूरे नहीं किये फिर किस नैतिकता से फिर जनता के सामने नया घोषणा पत्र लेकर आये है। जब पुराना घोषणा पत्र जिसके आधार पर 2023 में राज्य में सरकार चलाने का जनादेश लिया उसे पूरा नहीं किया तो जनता नये घोषणा पत्र पर कैसे और क्यों भरोसा करेगी? भाजपा का नया घोषणा पत्र भी झूठ और वादाखिलाफी का दस्तावेज है।

भाजपा के घोषणा पत्र में बेशर्मीपूर्वक झूठ बोला गया है कि पट्टाधारकों को भू-स्वामी बनायेंगे जबकि कांग्रेस सरकार के समय जिनको भू-स्वामी बनाया गया था उनके स्वामित्व को रद्द करने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया है।

शहरी क्षेत्रों में भाजपा की सरकार आने के बाद सारे विकास कार्य ठप्प कर दिया है। नया विकास का वादा किस नैतिकता से कर रहे।

गोठानों को बंद कर दिया है, गोकुल नगर बनाने का झूठा वादा किया है।

प्रदेश में सिकल सेल, एनीमिया के बजट में कटौती कर दिया है फिर निकायों के माध्यम से इसमें नियंत्रण करने का झूठा वादा कैसे कर रहे?

भाजपा झूठा वादा कैसे करती है, इसका उदाहरण है। भाजपा वादा किया है कि प्रत्येक माह की 7 तारीख के पहले पटाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट देंगे? यह प्रेक्टिकल संभव नहीं है। जब निर्धारण वार्षिक है, फिर मासिक कैसे छूट देंगे?

2023 के मोदी की गारंटी के वादे जो आज भी पूरे नहीं हुए-

1. कृषि उन्नति योजना- पूरे प्रदेश में एक भी पंचायत में नगदी आहरण काउंटर स्थापित नहीं किया गया। 3100 रू. में कहीं भी भुगतान नहीं किया गया।

2. रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती करने का वादा था – इस वादे के अनुसार 1 साल में 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलना था, नहीं मिला। उल्टे सरकारी नौकरियां बेची गयी।

3. 18 लाख प्रधानमंत्री आवास एवं घर-घर निर्मल जल अभियान का वादा था – 1 भी नया आवास स्वीकृत नहीं किया।

4. तेंदूपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस देने का वादा था- न समय बढ़ाया और न ही चरणपादुका वितरित किया, उल्टे तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये चलाई जाने वाली महेन्द्र कर्मा बीमा सुरक्षा योजना को बंद कर दिया।

5. दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना का वादा था – पूरे प्रदेश में मात्र 1200 खेतिहर मजदूर के खाते में रकम गया जबकि हितग्राही 10 लाख से अधिक है।

6. आयुष्मान भारत-स्वस्थ छत्तीसगढ़ का वादा था – अस्पतालों का भुगतान नहीं करने के कारण आयुष्मान से ईलाज बंद है।

7. छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का वादा था – 1 वर्ष में किसी को ऋण नहीं मिला।

8. स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) बनाने का वादा था – सिर्फ हवाई वादा साबित हुआ 1 साल में कोई कार्ययोजना नहीं बनाया।

9. इनोवेशन हब बनाने का वादा था – वादा भी भूल गये, कहां है इनोवेशन हब? चर्चा भी नहीं करते।

10. रानी दुर्गावती योजना का वादा था – हम प्रदेश में रानी दुर्गावती योजना की शुरूआत कर बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रू. का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस योजना को भूल गये।

11. 500 रू. में सिलेंडर देने का वादा था – हम गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रू. में गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे। 1 भी महिलाओं को नहीं मिला चुनावी जुमला साबित हुआ।

12. मासिक ट्रेवल अलॉवंस का वादा था – हम छात्रों को कॉलेज आने-जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलॉवंस प्रदान करेंगे। 1 साल हो गया छात्रों से किया वादा भी नहीं निभाया।

13. भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग – भ्रष्टाचार के विरोध जीरो टॉलरेंस नीति बनाने का वादा था

1 हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठित करेंगे।

2 भ्रष्टाचार शिकायत निवारण व निगरानी रखने के लिए एक वेब पोर्टल बनाएंगे।

3 प्रत्यक्ष कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन करेंगे।

तीनों का कोई अता पता नहीं।

14. CIMS एवं CIT निर्माण करने का वादा था – हम छत्तीसगढ़ के हर संभाग में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (CIMS) एवं हर लोकसभा क्षेत्र में आई.आई.टी. की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CIT) का निर्माण करेंगे।

यह भी झूठा जुमला साबित।

15. इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन करने का वादा था – हम इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करेंगे और वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मेलन कर देशी व विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित करेंगे।

एक भी सम्मेलन नहीं।

16. सरकार तुंहर दुवार का वादा था- हम प्रदेश में सरकार तुंहर दुवार योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगार युवकों को भर्ती कर प्रभावी घर पहुंच सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करेंगे।

इसमें भी युवाओं को ठगा।

17. शक्ति-पीठ परियोजना विकसित करने का वादा था – हम प्रदेश में 1,000 किलोमीटर लंबी शक्ति-पीठ परियोजना की शुरूआत कर छत्तीसगढ़ के पांच शक्ति पीठों को उत्तराखंड की चार धाम परियोजना की तर्ज पर विकसित करने और जोड़ने का काम करेंगे।

धर्म के नाम पर भी ठगा।

आज भी जो नगरीय निकाय के लिए नया घोषणा पत्र जारी किया है वह भी जनता को ठगने के लिए भाजपा की नई चाल है।

पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ नेता सुरेन्द्र शर्मा, अजय साहू, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा उपस्थित थे।