डबल इंजन की यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा सरकार में किसान सबसे ज्यादा कर्ज में

THE NARAD NEWS24……………………………………………………………………….रायपुर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए हानिकारक साबित हुई है। छत्तीसगढ़ मॉडल किसानों की आय बढ़ाने में सफल हुई गुजरात मॉडल से किसान कर्ज के बोझ तले दबे है। मोदी वन 2019 में देश भर के किसानों के ऊपर लगभग 17 लाख करोड रुपए का कर्ज था जो मोदी टू 2023 में खत्म होने के बजाये 4 लाख करोड़ बढ़कर 21 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 2019 में प्रत्येक किसानों के ऊपर लगभग 1 लाख का कर्ज था जो 2023 में बढ़कर 1 लाख 35 हजार रु. तक बढ़ गया है। डबल इंजन की सरकार मध्यप्रदेश 76 लाख 97 हजार 16 किसान, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 51 लाख 39 हजार 571 किसान, गुजरात में 47 लाख 51 हजार 60 किसान और हरियाणा में 36 लाख 17 हजार 278 किसानों कर्जदार है। ये सब भाजपा के किसानों के साथ वादाखि़लाफ़ी धोखा का दुष्परिणाम है। मोदी अपने मित्रों के प्रति जितने वफादार हैं यदि उतनी वफादारी किसानों के प्रति दिखाई होती तो किसान आज कर्ज मुक्त होता। मोदी सरकार ने अब तक पूंजीपतियों के 13लाख करोड रुपए का लगभग ऋण माफ किया है और किसानों से सिर्फ धोखा किया है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास का दावा करने वाली भाजपा की पोल खुल गई है जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में किसानों की आर्थिक दशा सुधरी नहीं बल्कि किसानों के उपर कर्ज के बोझ बढ़ गया। भाजपा सरकार में किसानों की माली हालत बता रही है की डबल इंजन नहीं या ट्रबल इंजन हो गया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देना 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था लेकिन इस दिशा में मोदी सरकार ने 9 साल में रत्ती भर काम नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार है मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते दिन-ब-दिन किसानों की हालत खराब हो रही है ।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की छत्तीसगढ़ मॉडल ने प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया। 26 लाख किसानों को न्याय योजना से 9 हजार एवं 10 हजार रूपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। इस वर्ष प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी लगभग 2800 रू. प्रति क्विंटल की दर होगी और आने वाले समय में किसानों को प्रति क्विंटल 3600 रू. धान की कीमत भी मिलेगी।