सहकारी समिति कर्मचारियों ने वेतनमान एवं भत्तों को लेकर सौंपा मांग पत्र

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ (पंजी. क्र. 6685) ने आज सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। संघ ने बताया कि प्रदेशभर में कार्यरत लगभग 2058 सहकारी समिति कर्मचारी लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।

संघ का कहना है कि वर्ष 2018 में वेतनमान संशोधन के बाद अब तक महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं समय पर प्रदान नहीं की गई हैं। इससे कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मांग पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सहकारी समिति कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह समय पर वेतनमान संशोधन, महंगाई भत्ता और सेवा सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए।

संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

**प्रमुख मांगे:**

1. सहकारी समिति कर्मचारियों का लंबित वेतनमान लागू किया जाए।

2. 2018 से लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए।

3. सेवा सुरक्षा और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

4. 2024–25 व 2025–26 के लिए महंगाई भत्ता की दरें तत्काल प्रभाव से लागू की जाएं।

5. कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह न्यूनतम 5000 रुपए की वृद्धि की जाए।

संघ ने विश्वास जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेगी, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।