विष्णु सरकार अनियमित कर्मचारियों के मांगों के प्रति असंवेदनशील श्री संतोष पाण्डेय सांसद से मिलकर गुहार लगाई

The Narad news 24,,,,, रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों/विभाग/संस्थाओं में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउट सोर्सिंग/ठेका/सेवा प्रदाता/समूह-समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद करते हुए इन कर्मचारियों के नियमितीकरण/स्थायीकरण करने की वषों से लंबित एवं न्यायोचित माँगों को शीघ्र पूर्ण कराने पहल करने श्री संतोष पाण्डेय माननीय सांसद राजनांदगांव से मिलकर गुहार लगाया|

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने श्री संतोष पाण्डेय माननीय सांसद राजनांदगांव से उनके निज निवास मिलकर नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगो से अवगत कराया|

उनके द्वारा पूछे जाने पर श्री गोपाल प्रसाद साहू प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माननीय को अवगत कराया की अनियमित कर्मचारियों के विषय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में सम्मिलित है पर उनके अनुरूप सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है एवं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वय, वित्त मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष से मिलकर अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को रखा परन्तु अद्यतन भारतीय जनता पार्टी सरकार के 10 माह पूर्ण होने के उपरांत भी सरकार की अनियमित कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है|

सांसद महोदय ने गंभीरता से समस्याओं को सुना और माननीय मुख्यमंत्री से बात करने आश्वस्त किया| प्रदेश के अनियमित कर्मचारी उनके विषयों को सरकार द्वारा अनदेखा करने से व्यथित एवं आक्रोशित है एवं आगामी समय में अनियमित आन्दोलन को उग्र किया जावेगा|

प्रतिनिधि मंडल में श्री गोपाल प्रसाद साहू प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन, विभिन्न विभागीय अनियमित संगठनों के पदाधिकारी यथा श्री सुदेश यादव, श्री उमेश तिवारी, श्री देवेन्द्र सेन, श्री सुशील श्रीवास्तव, श्री भोज राज नेताम, श्री विनोद सोनी, श्री हरीश वर्मा, श्री शरद वर्मा, श्री उमेश जंघेल, श्री छगन राम वर्मा, अर्चना साहू, आभा हिरवानी, शारदा श्रीरंगे, सरिता साहू, श्री हितेश कुमार साहू, सुश्री तोमेश्वरी श्री ललित देवांगन आदि सम्मिलती थे|

उल्लेखनीय है कि;

• प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अनियमित कर्मचारी जैसे-आउटसोर्सिंग (प्लेसमेंट), सेवा प्रदाता, ठेका, समूह/समिति के माध्यम से नियोजन, जॉबदर, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अशंकालिक के रूप विगत 05 वर्ष से लेकर 25-30 साल से किसी न किसी प्रकार से शासन की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में सतत् रूप से कार्यरत हैं किन्तु विडम्बना ही है आज तक “अनियमित कर्मचारी” जैसे शब्दों से तिरस्कृत होकर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बन्धुआ मजदूर से भी बदतर है। पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, प्रशासनिक दबाव के कारण अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय को सहने मजबूर हैं।

• अपने अधिकार के लिए संघर्षरत अनियमित कर्मचारियों के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता/जनप्रतिनिधियों ने हमारे मंच में आकर हमारी समस्याओं को सुना तथा अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इनका यथाशीघ्र निराकरण करने की बात कही है। प्रत्युत्तर में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के सम्पूर्ण प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग व महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आश्वासन दिया गया था, जिसे सहर्ष हमने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की है।

• भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव 2023 हेतु जारी “मोदी के गारंटी” में “वचनबद्ध सुशासन” अंतर्गत बिंदु क्र. 2 में “हम सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरम्भ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक कमिटी का गठन करेंगे जिसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। (पृष्ट-34) सम्मिलित है|

• सरकार ने लोकसभा चुनाव के पूर्व एक कमिटी बनाई लेकिन उसमे अनियमित कर्मचारियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया तथा इस कमेटी में वादा के अनुरूप अनियमित सं