गरीबों के निवाले पर डाका, केवाईसी और सर्वर के बहाने छत्तीसगढ़ के सवा दो लाख परिवारों को पीडीएस राशन से किया गया वंचित – दीपक बैज
The narad news 24,,,,,रायपुर,,,/13 नवंबर 2026। पीडीएस वितरण व्यवस्था में भारी धांधली को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह सरकार बार बार केवाईसी, परिवार के हर सदस्य का सत्यापन और सर्वर की आड़ में गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है, जो सीधे तौर पर आम जनता और गरीबों के अधिकारों पर डाका है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से गरीबों के अधिकारों का हनन रोज़मर्रा की बात बन गई है। केवाईसी और सर्वर की झूठी आड़ लेकर इस सरकार ने प्रदेश के सवा दो लाख से अधिक गरीब परिवारों को उनके हक के पीडीएस राशन से वंचित कर दिया है। इस संवेदनहीन सरकार ने आम जनता के भोजन के अधिकार को छीन लिया है। राजधानी रायपुर के वार्डों में पिछले तीन महीनों से राशन नहीं बंटा है, और पांचवी अनुसूची के हमारे आदिवासी अंचलों से गरीबों के हक का शक्कर और गुड़-चना पूरी तरह गायब कर दिया गया है। यह सरकार डिजिटल व्यवस्था के नाम पर गरीबों के पेट पर लात मार रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि एक सोची- समझी प्रशासनिक लापरवाही और गरीबों के हक में कटौती करने की दुर्भावना है। बायोमेट्रिक और सर्वर फेलियर के नाम पर गरीब राशन कार्डधारियों को परेशान किया जा रहा है। सरकार गरीबों के खाद्यान्न बजट में चुपचाप सेंध लगा रही है। भाजपा सरकार डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल की सच्चाई यह है कि केवल केवाईसी का बहाना बनाकर सवा दो लाख से अधिक परिवारों को पीडीएस राशन से वंचित कर दिया गया है। सर्वर की खामी और तकनीकी त्रुटि बताकर पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को राशन दुकानों से खाली हाथ लौटाया जा रहा है। ग्रामीण तथा फिफ्थ शेड्यूल वाले आदिवासी क्षेत्रों में तो स्थिति और भी भयावह है, जहां गरीबों के हक का शक्कर पूरी तरह गायब है और आदिवासियों को मिलने वाला गुड़-चना भी नदारद है। यह सीधा प्रहार छत्तीसगढ़ के गरीबों, मजदूरों, आम जनता और विशेषकर पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के भोले-भाले आदिवासियों पर है। दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाले परिवारों को राशन के लिए दर-दर भटकाया जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यूनिवर्सल पीडीएस के तहत हर पात्र परिवार को निर्बाध रूप से समय पर राशन मिलता था। कोरोना काल जैसी आपदा में भी हमने राशन की एक-एक यूनिट घर-घर पहुंचाई। इसके विपरीत, इस भाजपा सरकार ने गरीबों के निवाले पर ही ताला जड़ दिया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि जब राशन कार्ड ऑनलाइन हैं, तो सिर्फ केवाईसी या सर्वर का रोना रोकर सवा दो लाख परिवारों को भूखा रखने की साजिश क्यों रची जा रही है? राजधानी रायपुर से लेकर पांचवी अनुसूची के आदिवासी अंचलों तक शक्कर और गुड़-चना जैसी बुनियादी सामग्री का गायब होना यह बताता है कि यह सरकार छत्तीसगढ़ के गरीबों और आदिवासियों के पारंपरिक हकों और पोषण सुरक्षा के प्रति कितनी असंवेदनशील है। सुधार के नाम पर गरीबों का निवाला छीनना ‘सुधार’ नहीं, बल्कि सरकार की क्रूरता और नाकामी को छिपाने का ढोंग है।
