भाजपा सरकार बनने के बाद बिजली बिल जनता की लूट का माध्यम बन गया है–कांग्रेस
हर उपभोक्ता के बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की वसूली गलत
the narad news 24,,,,,,,रायपुर 11 नवंबर2026/ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिजली की कीमतों में 33 प्रतिशत वृद्धि, फिर कोयले के दाम पर अतिरिक्त शुल्क और अब बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़कर जनता की जेब पर डाका डाल रही भाजपा सरकार।छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद बिजली आम जनता की सुविधा के बजाय उसकी जेब पर बोझ और सरकारी वसूली का माध्यम बनती जा रही है। सरकार ने पहले ही बिजली की दरों में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि कर आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। इसके बाद कोयले की कीमतों के नाम पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला गया और अब इस माह के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़कर जनता से वसूली की जा रही है।
कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि आखिर बिजली उपभोक्ता कब तक भाजपा सरकार की मनमानी वसूली का बोझ उठाएंगे?
बिजली कनेक्शन लेते समय विद्युत कंपनी उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि जमा कराती है। इसके अलावा मीटर लगाने के नाम पर भी शुल्क लिया जाता है। जब कनेक्शन देते समय सुरक्षा निधि पहले ही जमा करा ली गई है, तो फिर हर साल अतिरिक्त सुरक्षा निधि वसूलने का औचित्य क्या है? विद्युत कंपनी को जनता को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि पहले से जमा सुरक्षा निधि का क्या हुआ और बार-बार उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ क्यों डाला जा रहा है?
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय हर स्तर पर उनसे अतिरिक्त वसूली की जा रही है। बिजली की बढ़ी हुई दरें, अतिरिक्त कोयला शुल्क और अब सुरक्षा निधि के नाम पर वसूली ने आम परिवारों, मध्यम वर्ग, किसानों और छोटे कारोबारियों का बजट बिगाड़ दिया है।
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार को यह समझना चाहिए कि बिजली कोई विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि आम आदमी की बुनियादी जरूरत है। सरकार का दायित्व जनता को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है, न कि अलग-अलग मदों के नाम पर हर महीने और हर साल उपभोक्ताओं पर नए आर्थिक बोझ लादना।
संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि *कांग्रेस मांग करती है कि बिजली बिल में जोड़ी गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए, पहले से जमा सुरक्षा निधि का हिसाब सार्वजनिक किया जाए तथा उपभोक्ताओं से ली जा रही अतिरिक्त राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए।*
भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में बिजली जनता की सुविधा नहीं, बल्कि जनता की जेब से पैसा निकालने का माध्यम बन गई है। जनता अब इस बिजली लूट को बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस उपभोक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी।
