गरीबों के बच्चों से शिक्षा छीनने का षड्यंत्र, 207 सरकारी स्कूलों और नवा रायपुर के अत्याधुनिक परिसर को बेचने की तैयारी – कांग्रेस
The narad news 24,,,,,रायपुर,,,,/13 नवंबर 2026। रायपुर संभाग के 207 सरकारी स्कूलों और नवा रायपुर के अत्याधुनिक विद्यालय परिसर को पीपीपी मॉडल के नाम पर उद्योगपतियों के हाथों सौंपने की तैयारी को भाजपा सरकार का शिक्षा विरोधी और गरीब विरोधी षड़यंत्र बताते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यह कदम सीधे तौर पर आम छत्तीसगढ़िया परिवारों के बच्चों से गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा का अधिकार छीनने का षड्यंत्र है। आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि उसकी नीयत न तो गरीबों के प्रति साफ है और न ही राज्य के भविष्य के प्रति। रायपुर संभाग के 207 सरकारी स्कूलों और नवा रायपुर सेक्टर-32 के 20 एकड़ में बने अत्याधुनिक स्कूल परिसर को 30 साल के लिए निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव इस बात का सबूत है कि सरकार अब शिक्षा का सौदा करने लगी है। रमन सिंह के कार्यकाल में जो पाप डीएवी को स्कूल बेचकर किए गए थे, आज साय सरकार उसी रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख रही है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी फैसले का सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेगी।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि सरकार पीपीपी मॉडल ( Public-Private Partnership) की आड़ में शिक्षा को एक व्यापार बना रही है। नवा रायपुर सेक्टर 32 में जनता के करोड़ों रुपए के टैक्स के पैसों से बने 20 एकड़ के अत्याधुनिक विद्यालय परिसर को मुफ्त में निजी हाथों में सौंपना इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार आम जनता के लिए नहीं, बल्कि चुनिंदा पूंजीपति मित्रों के हितों के लिए काम कर रही है। इतिहास गवाह है कि पिछली रमन सिंह सरकार ने भी जिला स्तर के उत्कृष्ट विद्यालयों और मॉडल स्कूलों को डीएवी जैसे निजी समूहों को सौंपकर गरीब बच्चों से अच्छे स्कूलों में पढ़ने का हक छीन लिया था। अब विष्णुदेव साय सरकार उसी जनविरोधी मॉडल को और बड़े पैमाने पर लागू कर रही है। छत्तीसगढ़ के गरीब, मजदूर, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे महंगी फीस वाले निजी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। सरकारी स्कूलों के निजीकरण से शिक्षा महंगी हो जाएगी, जिससे या तो गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होंगे या उन्हें केवल मजदूरी के धंधे में धकेल दिया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि हमारी सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना शुरू की थी, जिसके तहत बिना एक भी पैसा निजी हाथों में सौंपे, पूरी तरह सरकारी खर्च पर गरीबों के बच्चों को कॉन्वेंट स्तर की मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी गई थी। आज भाजपा सरकार उसी मॉडल को ध्वस्त कर गरीबों के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। सरकार गरीबों के बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीनकर शिक्षा को उद्योगपतियों का मुनाफा कमाने का जरिया बना रही है। छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य को 30 साल की लीज पर गिरवी रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा सरकार रमन काल के उन्हीं पुराने और विफल जनविरोधी फॉर्मूलों पर लौट आई है, जिन्हें जनता ने नकारा था। क्वालिटी सुधारनी है तो सरकारी शिक्षकों की भर्ती करें, बुनियादी सुविधाएं दें। स्कूल चलाने की काबिलियत नहीं है तो गद्दी छोड़ें, सरकारी संपत्ति को औने-पौने दाम पर अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचना बंद करें।
