सरकार बताये 14वां मंत्री बनाने की विधिवत अनुमति कब लिया गया – भूपेश बघेल

The Narad News 24,,,,रायपुर/20 अगस्त 2025। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज मंत्री मंडल का विस्तार हुआ। मंत्री मंडल में एक मंत्री सरगुजा से एक मंत्री दुर्ग जिले से और एक मंत्री रायपुर जिले से बनाये गये है और सारे वरिष्ठ नेता एक लाईन से खड़े थे। वरिष्ठ नेता बहुत ही काबिल थे, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। तीनो नये मंत्रियों को बधाई एवं शुभकामनाये।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा में मंत्री मंडल एक मजाक बन गया है। नियम है कि सरकार में 15 प्रतिशत ही मंत्री बन सकते है। जब हमारी सरकार थी तब हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। क्योकि छत्तीसगढ़ भगौलिक दृष्टि से और विभागीय कार्यो को संपादित करने के लिये एक मंत्री को बढ़ाया जाये, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली और भाजपा नियम विरूद्ध मंत्रियो की संख्या में वृद्धि किया है। प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल का आकार 14 हो गया है, क्या उसकी अनुमति मिली है? क्या भारत सरकार ने मंत्री मंडल बढ़ाने की अनुमति दी है? यह भाजपा के लोगों को बताना चाहिये। मंत्री मंडल की अनुमति मिली है तो अच्छी बात है, नही तो यह गलत परंपरा है और असंवैधानिक है। क्या मंत्री पद बढ़ाने की गजट नोटिफिकेशन किया गया था, इसका जवाब सरकार को देना चाहिये।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस प्रकार से मंत्री मंडल में सदस्य अनुपस्थित रहे उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। भाजपा में अपने वरिष्ठ नेताओं का कोई परवाह नहीं है और सारे सीनियर लीडर को दरकिनार कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि भाजपा के इन नेताओं का राजनैतिक भविष्य संकट में है। बृजमोहन अग्रवाल को विधानसभा से हटाकर लोकसभा भेज दिया गया। एक तरह से यह वनवास है। छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली से चलती है। भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं का कोई सम्मान नहीं किया। दिल्ली में 2 लोग बैठकर छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे है।

लोकसभा में गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने संबंधी तीन विधेयकों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा,“ये कानून पास होने के बाद पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब उनके कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि आज ऐसी व्यवस्था है कि कोई ऐसी धारा लगा दे तो आपको लोवर कोर्ट में बेल नहीं मिलेगा। तो फिर अगर बेल मिलने में 3 महीने लग गए तो वो तो मंत्रिमंडल से गया। इसका मतलब है कि सरकार विपक्ष को समाप्त करने के लिए ये कानून बना रही है।

नए मंत्रियों को नियुक्ति पर कांग्रेस का सवाल, बिना अनुमति की नियुक्ति को बताया अवैधानिक, साय कैबिनेट में 3 नए विधायकों को मंत्री पद पर नियुक्ति के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओ पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए फिक्र जाहिर किया है ,पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नियुक्ति में वरिष्ठ नेताओं को सिरे से खारिज कर दिया गया है l साथ ही 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि हमने भी मंत्रियों की संख्या बढाने की मांग की थी और हमने विधेयक भी लाया था लेकिन ना अनुमति मिली और ना ही पत्र का जवाब आया ,वही विपक्ष में बैठी बीजेपी ने बहिर्गमन किया था l

वी ओ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब मंत्रिमंडल का आकार 14 हो गया है इसकी अनुमति भारत सरकार से कब मिली और बिना गजट नोटिफिकेशन के नियुक्ति की गई है तो ये अवैधानिक है l भूपेश बघेल ने फिर एक बार दोहराया कि सभी सीनियर नेताओं को दरकिनार किया गया है जिससे उनका राजनीतिक करियर अब समाप्त माना जा सकता है l